चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुमोदनः सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशतले नि:शुल्क पढ्न पाउने

सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुमोदन गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा गोविन्द केसीको माग अनुसार तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ अनुमोदन गरेको हो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा तयार भएको उक्त अध्यादेश सरकारी वार्ता टोली, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा, अभिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र डा केसीका तर्फबाट प्रतिनिधि बनेका डा अभिषेक सिंहको टोलीले अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको थियो।

तर, अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश कहिले गर्ने विषयमा भने निर्णय हुन नसकेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेतले जानकारी दिए। ‘अध्यादेश पास गर्ने विषयमा सबैको सहमति भयो,’ उनले भने, ‘तर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने विषयमा भने निर्णय हुन सकेन ।’ राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि अध्यादेशले कानुनका रुपमा आउनेछ।

डा केसीले आज मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश अनुमोदन नगरे अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए। सरकारसँग सहमति भएपछि डा केसीले बुधबार १३औं अनशन तोडेका थिए।

डा केसीका माग अनुसार संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउन सहमति गरेको थियो। एमाले र माओवादी सांसदले आफू निकटका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन विधेयकमा चलखेल गरेपछि डा केसी अनशन बसेका थिए।

केसी अनशनमा रहेको समयमा एमाले र माओवादीले संसदबाट कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित हुन नदिने अडान राखेका कारण संसदको अन्तिम बैठकबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना टरेको थियो। संसद बैठक सकिए पनि केसीले अनशन नछाडेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने सहमति गरेको थियो।

यस्तो छ अध्यादेशका मुख्य बुँदा

१. सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृति: अध्यादेशमा देशमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। छात्रवृत्तिको उक्त संख्या क्रमश: बढाउँदै जानुपर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमश: वृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा लेखिएको छ।

२. काठमाडौं उपत्यकामा दस वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने:

अध्यादेशको दफा १३ अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा दस वर्ष मेडिकल कलेज खुल्न पाउँदैन। ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको दस वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन,’ अध्यादेशको दफा १३ को उपदफा ७ मा भनिएको छ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजको पर्खाइमा रहेका मनमोहन, काठमाडौं नेशनल, आश्विनी लगायतका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने ढोका बन्द भएको छ। यी कलेजले दस वर्षपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड पुरा गरेमा मात्र सम्बन्धन पाउन सक्नेछन्।

३. नर्सिङमा विशिष्टीकृत कार्यक्रम: अध्यादेशको दफा ३६ मा नर्सिङ शिक्षाको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ। ‘आयोगले नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरुमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ।